What is NPR? जानें- आम जनगणना से कितना अलग है जनसंख्या रजिस्टर

What is NPR? काफी भ्रम है कि यह पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स से किस तरह से जुड़ा है. आइए हम तमाम सरकारी गजट नोटिफिकेशन, कानूनों और नियमों के द्वारा ऐसे तमाम भ्रम और मिथकों को समझते हैं.

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर कैबिनेट ने मुहर लगाई (फाइल फोटो-PTI)

• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर कैबिनेट की मुहर
• NPR को अपडेट करने के लिए दी गई अनुमति

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सूत्रों के मुताबिक यह मंजूरी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने के लिए दी गई है. फिलहाल, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 (CAA)  को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है. कई इलाकों में हिंसा भी हुई है.

इस कानून को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति है. साथ ही इसको लेकर भी काफी भ्रम है कि यह पॉपुलेशन रजिस्टर (PR), नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) और नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स (NRIC) से किस तरह से जुड़ा है. आइए हम तमाम सरकारी गजट नोटिफिकेशन, कानूनों और नियमों के द्वारा ऐसे तमाम भ्रम और मिथक दूर करते हैं.

बता दें कि 31 जुलाई, 2019 के गैजेट नोटिफिकेशन के साथ ही देश भर में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है: ‘सिटीजनशि‍प रूल्स 2003 (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स ऐंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स) के नियम 3 के उपनियम 4 के अनुसार यह तय किया गया है कि जनसंख्या रजिस्टर (PR) को तैयार और अपडेट किया जाए, और असम के अलावा पूरे देश में घर-घर गणना के लिए फील्डवर्क किया जाए. इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच स्थानीय रजिस्ट्रार के दायरे में रहने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.